वेंडिंग सर्टिफिकेट – (COV) को सम्मान दो” सुरक्षित रोजगार दो, जीने का अधिकार दो “
शहर स्तरीय कार्यशाला , 12 मार्च 2022- नासवी के सतत संघर्ष ने एक ऐतिहासिक कानून स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम 2014 का नेतृत्व किया, जिसे मई, 2014 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, एवं बाद मे बिहार सरकार ने 2017 मे उक्त कानून के अनुपालन हेतु नियमावली बनाए | नासवी अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, प्रक्रिया में प्रहरी के रूप में काम करता है और सुविधा प्रदान करता है।
उक्त कानून के लागू होने के लगभग सात साल बाद भी शहरों में हजारो लोग बेदखल किए जाने व रोजगार से वंचित होने के डर से जीते हैं। दुर्भाग्य से अधिनियम लागू होने और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद, स्ट्रीट वेंडर्स को परेशान किया जाता है, बेदखल किया जाता है, पीटा जाता है और पैसा निकाला जाता है। नगर निगम के द्वारा ही वेंडिंग सर्टिफिकेट (COV) मिलने के वावजूद फुट पाथ दुकानदार की अवैध बेदखली एवम नगर निगम के द्वारा सामानो की अवैध जब्ती एवम पुलिस द्वारा प्रतारणा हो रही है ।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए नासवी के राष्ट्रीय समन्वयक श्री अरबिंद सिंह ने कहा की कोविद -19 महामारी मे स्ट्रीट वेंडर्स भी अन्य असंगठित मजदूरों के भाति ही बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हुए | आन लॉक के प्रक्रिया में वेंडर्स के आजीविका को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए नासवी के सघन वकालत व अभियान के फलस्वरूप प्रधानमंत्री आत्म निर्भर स्वनिधि योजना शुरू की गई एवं इस योजना के अंतर्गत वेंडर्स को दस हज़ार के ऋण की व्यवस्था की गई| इसके लिए वेंडिंग प्रमाणपत्र को अनिवार्य किया गया | जिसके तहत पटना मे 23749 वेंडर्स का सर्वे किया गया , 16536 को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (COV) दिया गया है प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के लिए 14391 वेंडर्स ने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रु के ऋण के लिए आवदेन दिए जिसमे मात्र 5402 वेंडर्स को ही ऋण प्राप्त हुए है | इससे स्पष्ट है की वेंडर्स के लिए जारी इस योजना के प्रति नगर निगम एवम बैंक कितने गंभीर है I जिला प्रशासन और नगर निगम ने इस कानून के साथ साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मखौल उड़ाया है| कानून के धारा 3.3, भारत सरकार के अपील के बावजूद, भी अभी तक वेंडर्स के लिए वेंडिंग का स्थान चिन्हित नहीं किया गया | कानून के अंतर्गत गठित टाउन वेंडिंग समिति को पंगु बना दिया गया है I पटना मे 3 अगस्त 2021 को TVC की बैठक आहूत की गई लेकिन समिति के अध्यक्ष सह नगर आयुक्त के अनुपस्थित रहने से बैठक की खानापूर्ति ही हुई I
इस कार्यशाला को पटना शहर स्तरीय संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष मो. शकील, एवम अन्य सदस्य भाई सहबूद्दीन,जितेंद्र कुमार,दिनेश कुमार, बिंदु कुमार इत्यादि कई सदस्यो ने संबोधित करते हुए कहा की मनानिये उच्च न्यायालय के आदेश पर पटना मे 90 वेंडिंग शेल्टर बनाने की चर्चा थी, लकीन वेंडिंग रेग्युलेशन की बात कहीं नहीं हो रही है| 6 स्थानों में 13 यूनिट वेंडिंग जोन बनकर तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उदघाटन भी किया गया लेकिन इसमें अभी तक वेंडर्स को स्टाल आवंटन भी नहीं किया गया| राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन जैसे परियोजनवो के बावजूद स्मार्ट सिटि के नाम पर वेंडोर्स को अपने रोजगार से वचित किए जा रहे है| पटना नगर निगम के धावा दल के कर्मचारी अपने ही नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से दिए गए सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (COV) को को नहीं मानते और फूटपाथ दुकानदारो को बेदखल करते है साथ ही साथ मनमाना चालान काटते है | नगर निगम कभी अतिक्रमण के नाम पर कभी स्वछता के नाम पर वेंडर्स से चालन काटते है, और यह योजना मात्र कागजी ही साबित हो रही है |
इस कार्यशाला मे 50 एसे मार्केट लीडर को नासवी सम्मान से नवाजा गया जिनहोने इस भीषण महामारी के समय अपने मार्केट मे अपने लोगो के लिए ऊतकृष्ट कार्य किए है I
इस कार्यशाला के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं
जिन विक्रेताओं को पहचान पत्र और प्रमाण पत्र दिया गया है, उन्हें पुलिस व अनय प्रशासनिक तंत्र द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
जिन वेंडर्स को पहचान पत्र नहीं दिये गए है उनको शीघ्र पहचान पत्र दिये जाय|
अधिनियम का तत्काल प्रवर्तन, विशेष रूप से अनुभाग 3.3 जिसके तहत एक विक्रेता को सर्वेक्षण से निष्कासन के खिलाफ संरक्षित किया जाता है, इसका अनुपालन किया जाय|
स्ट्रीट वेंडिंग के सभी पहलुओं के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिनियम द्वारा शासित टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) की नियमित बैठकें टीवीसी सदस्यों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए |
नगर निगम के द्वारा सामानो की अवैध जब्ती एवम चालान काटना इसे अविलंब रोका जाए I
वेंडिंग जोन मे वेंडर्स को वयवस्थित करने एवम निगम के तरफ से वेंडर को लिखित पत्र मिले की आपका यह स्थान है I
पुलिस के द्वारा वेंडर को किसी भी तरह से प्रतारित नहीं किया जाए I
स्मार्ट सिटी एवम मेट्रो निर्माण के नाम पर वेंडर को उजारना बंद करे I
नगर निगम के द्वारा आवेध वेंडर को वेंडिंग सेर्टिफिकेट जारी कर वेंडिंग जोन मे घुसाना बंद किया जाए I