इंडिया सिटी लाइव 3 फरवरी : सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि ’15वें वित्त आयोग (2021-26) की अनुशंसा पर बिहार के स्थानीय निकायों को 35,577 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि 14वें वित्त आयोग (2015-20) से 21,143 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए थे. इस प्रकार 15वें वित्त आयोग ने 14वें की तुलना में बिहार के स्थानीय निकायों (शहरी व पंचायती राज संस्थाओं) को अगले पांच साल में 14,434 करोड़ रुपए अधिक देने की अनुशंसा की है’.
सुशील मोदी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा, ‘इसके अतिरिक्त पहली बार वित्त आयोग ने 6,017 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए किया है, जो स्थानीय निकायों के माध्यम से खर्च होंगे. इनमें ग्रामीण क्षेत्रों पर 5,033 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर 984 करोड़ रुपए खर्च होंगे. मोदी ने कहा कि ‘प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्रों तथा भवनविहीन शहरी वेलनेस सेंटर आदि के भवन निर्माण पर यह राशि खर्च की जाएगी. अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए निकायों को अपने अकाउंट का अंकेक्षण कराना होगा. पहले दो साल में 25 प्रतिशत निकायों को अंकेक्षण कराकर ऑनलाइन प्रतिवेदन सार्वजनिक करना होगा, जिससे उनको पूरा अनुदान मिलेगा. बाद के तीन वर्षो में शत-प्रतिशत अंकेक्षण अनिवार्य होगा’.