बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार ने अब फैसला किया है कि वह ग्राम कचहरी चलाने के लिए हर महीने किराया देगी। इससे पंचायत में सरकार चला रहे जनप्रतिनिधियों को अपने कामकाज में अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी।
बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि ग्राम कचहरी चलाने के लिए सरपंचों को हर माह 1000 किराया दिया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। सरकार की ओर से बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार किराए के भवन में अनिवार्य रूप से 800 वर्ग फीट एरिया भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। ताकि लोगों को अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़े।
बिहार सरकार पहले से भी सरपंचों को कचहरी चलाने के लिए प्रति महीने 500 किराया देती थी। लेकिन अब बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए किराए के राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही साथ विभाग के तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में किराए का भवन पंच या सरपंच का नहीं होगा। इसके साथ ही कचहरी को ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर विशेष कर ग्राम पंचायत मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया है।
सरकार के तरफ से यह कहा गया है कि सरपंच को भवन तय करने की सूचना बीडीओ को देनी होगी। उसके बाद ही मकान मालिक से करार करने की और पहल की जाएगी। राज्य में अभी 8000 से अधिक ग्राम कचहरी के माध्यम से ग्रामीण जनता को न्याय दिया जा रहा है।इनमें से अभी तक 2613 ग्राम कचहरियां भाड़े के मकान पर चल रही है। ऐसे में इसको लेकर राज्य सरकार ने छह माह का किराया जारी किया है।