इंडिया सिटी लाइव(पटना)26 दिसम्बर: बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में मात्र एक प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3-1 में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही सूबे में नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े नगर पंचायत,, नगर परिषद,नगर निकाय और नगर निगम के गठन के प्रस्ताव को राज्य मंत्रि परिषद की मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बेतिया, मधुबनी, बक्सर,मोतिहारी और समस्तीपुर में नगर निगम के गठन का रास्ता साफ हो गया है।राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये नगर निगम अब अस्तित्व में जाएंगे।। इसके साथ अब राज्य में निकायों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है।
गौरतलब है कि शहरीकरण के क्षेत्र में बिहार श के अन्य राज्यों से काफी पीचे हैं. कैबिनेट के इस फैसले के बाद बिहार में शहरी करण तेजी से बढ़ेगा।कैबिनेट ने जो फैसले ले हैं उसके अनुसार राज्य की ढ़ाई दर्जन से अधिक नगर पांयतों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा 12 नगर परिषदों के क्षेत्र विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें पटना के मसौढ़ी नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार भी शामिल है।