पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रमीण पेय जल निश्चय योजना के अंतर्गत दीर्घ कालीन अनुरक्षण नीति के तहत 15 वें वित्त आयोग के अनुदान की प्रप्ति के सात दिनों में पंचायत सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रति माह 4000 की दर से अनुदान राशि वार्ड क्रियान्व्यन एवं प्रबन्धन समिति के खाते में हस्तानान्तरित की जायेगी। जिसमे से अनुरक्षको को 2000 रुपया प्रति माह के दर से मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा और शेष 2000 रुपया का उपयोग जलापूर्ति योजनाओ के अनुरक्षण में किया जाये गा।