केंद्रीय सरकार 62 वर्ष की उम्र में नौकरी देती है, लेकिन खुफिया दस्तावेजों को जलाना या काटना पड़ेगा
केंद्रीय सरकार 62 वर्ष की उम्र में नौकरी देती है,
केंद्रीय सरकार 62 वर्ष की उम्र में नौकरी देती है,
केंद्रीय सरकार में नौकरी पाने में युवा वर्ग संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ विशिष्ट लोगों को तुरंत नौकरी मिल रही है। वे भी कोई आयु सीमा नहीं मानते। यदि उनकी आयु 62 या 63 वर्ष होती है तो भी चलेगा। केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में ऐसे पद हैं। इसमें शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या मेडिकल परीक्षा की भी जरूरत नहीं होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ परिस्थितियों में हो सकता है। मौजूदा समय में संचार मंत्रालय सहित कई विभागों ने इस तरह का काम शुरू किया है। संचार मंत्रालय में पद पर काम करने की अधिकतम आयु 62 वर्ष है। दफ्तर के अन्य कामों के साथ-साथ खुफिया दस्तावेजों को जलाकर या काटकर खत्म करना भी अनिवार्य है।
आवेदक को स्टेनोग्राफी कैडर में सेवानिवृत्त होना चाहिए , पिछले कुछ दिनों में संचार विभाग ने स्टेनाग्राफर की एक नौकरी निकाली है। इस पद की शर्त है कि आवेदक केंद्र या राज्य सरकार में स्टेनोग्राफी कैडर में काम कर चुका हो। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी (पीपीएस), प्राइवेट सेक्रेटरी (पीएस) और पर्सनल असिस्टेंट (पीए) इन पदों के नाम हैं। यह पद चाहते हैं तो संचार मुख्यालय में काम करना होगा। यह नौकरी एक वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर दी जाएगी। सितंबर 2023 तक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी योग्यताओं को पूरा करना ही होगा।
आवेदक राज्य या केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त होना चाहिए। उसे सेवानिवृत्ति के समय, सातवें सीपीसी के अनुसार, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी (ग्रुप ‘ए’ लेवल 11), प्राइवेट सेक्रेटरी (ग्रुप ‘बी’ लेवल 8/9/10) और पर्सनल असिस्टेंट (ग्रुप ‘बी’ लेवल 7) के पद पर नियमित रूप से सेवा में रहना चाहिए। उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उसे केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का कामकाज अच्छी तरह से पता है। उसे मैटर को लिखना, शॉर्टहैंड, आगुंतकों को अधिकारी से मिलने का समय देना, टेलीफोन कॉल अटैंड करने का तरीका, विजिटर को रिसीव करना, संबंधित अधिकारी को किस तरह के दस्तावेज चाहिए और गोपनीय या सीक्रेट लैटर को अपने अधिकारी के निर्देश पर जलाकर या काटकर नष्ट करना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान हो।
अंतिम भुगतान से अधिक नहीं होगा , अनुबंध पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति का वेतन उसके पूर्ववर्ती वेतन से अधिक नहीं होगा। इन दोनों में उनकी नई सेलरी और पेंशन शामिल हैं। डीए इसमें शामिल नहीं होगा। अनुबंध नियुक्ति वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, पीएफ, पेंशन, बीमा, मेडिकल उपचार, वरिष्ठता आदि लाभ नहीं मिलेंगे। एक महीने में सिर्फ डेढ़ छुट्टी मिलेगी। No Work, No Pay का नियम लागू रहेगा। सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक काम होगा। काम करते समय गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। इन सबके बावजूद, उस व्यक्ति को कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है, जो प्राधिकृत निकाय करता है। रिटायर्ड लोगों को भी DOPT के तहत गृह कल्याण केंद्र पर सलाहकार बनाया जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में रिटायर्ड कर्मियों के लिए एक सलाहकार पद रिक्त है।
Reported by Lucky Kumari
