किसानों की मांग को जायज ठहराते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कहा कि 5 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे महागठबंधन की ओर से धरना दिया जाएगा. जिसमें सभी घटक दलों के नेता भाग लेंगे.
प्रेस कांफ्रेंस कर तेजस्वी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से केंद्र की NDA सरकार और 15 वर्षों से बिहार की एनडीए सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है. अब ये किसानों से बात करने का नाटक कर रहे है लेकिन क़ानून बनाते समय इन्होंने किसानों, उनके संगठनों और राज्य सरकारों से राय-मशवरा किये बिना ही संसद में एकतरफ़ा 3 कृषि विधेयकों को पास करा लिया.
तेजस्वी ने कहा कि सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद सरकार के हाथ में खाद्यान्न नियंत्रण नहीं रहेगा और मुनाफे के लिये जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा. ये विधेयक एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा.
उन्होंने कहा कि भाजपा कहती थी कि फसल की कुल लागत का 50% जोड़कर MSP किसानों को दिया जाएगा और कहाँ इतनी चालाकी से अब MSP ही खत्म किया जा रहा है. यह क़ानून कहता है कि बड़े कारोबारी सीधे किसानों से उपज खरीद कर सकेंगे, लेकिन ये यह नहीं बताता कि जिन किसानों के पास मोल-भाव करने की क्षमता नहीं है, वे इसका लाभ कैसे उठाऐंगे?
