मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से अपने भाषण में ऐलान किया था कि वे बिहार के 12 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं. नीतीश कुमार के वादे के मुताबिक बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार एक्शन में आ गयी है. सरकार ने बम्पर बहाली के लिए बड़ा कदम उठाया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के मुताबिक नौकरी देने के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों औऱ सारे जिलों से खाली पड़े सरकारी पदों का पूरा ब्योरा मांगा था. सरकार के पास पूरा ब्योरा पहुंच गया है. उन पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी से लेकर बहाली के लिए बनी दूसरी एजेंसियों को तत्काल अधियाचना भेजने का निर्देश जारी हो गया है.
जानकारी के मुताबिक बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में 4.73 लाख कर्मियों के पद खाली हैं. सरकार के पास सारे जिलों औऱ विभागों से जो आंकड़े पहुंचे हैं उसके मुताबिक राज्य भर में सरकारी नौकरी के कुल 16 लाख 27 हजार पद स्वीकृत हैं. लेकिन कुल सरकारी सेवकों की संख्या करीब 11 लाख 54 हजार ही है. इसका मतलब ये है कि करीब पौने पांच लाख पद खाली पड़े हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग में हैं. वहां 2 लाख 17 हजार पद खाली पड़े हैं. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 65 हजार पद खाली पड़े हैं. नीतीश कुमार बार-बार जनसंख्या के अनुपात में पुलिसकर्मियों की तैनाती करने की बात करते रहे हैं. ऐसे में 42 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली होनी है.
जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग में 11 हजार 784 पद, नगर विकास विभाग में 1 हजार 948 पद, पंचायती राज विभाग में 5 हजार 551, कृषि विभाग में 3 हजार 15, पशु एवं मत्स्य विभाग में 4 हजार 814, पथ निर्माण विभाग में 2 हजार 465 और ग्रामीण कार्य विभाग में 3 हजार 346 पद रिक्त हैं.
सूत्रों के मुताबिक सिर्फ पौने पांच लाख खाली पदों पर ही बहाली नहीं होनी है, बल्कि सरकार कई नये पद भी सृजित करने जा रही है. सरकार ने अलग से खेल विभाग बनाया है. पहले वह कला-संस्कृति विभाग के साथ था. खेल विभाग के लिए अलग से पद सृजित किये जा रहे हैं. राज्य सरकार ने पथ निर्माण, पीएचईडी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी जैसे विभाग से तकनीकी पदों की रिक्ति भी मांगी है. उन पर भी नियुक्ति की जायेगी.
राज्य सरकार ने सभी विभागों और जिलों को नया पत्र भेजा है. इसमें संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के अलावा आउटसोर्सिंग पर लाये गये कर्मचारियों की संख्या मांगी गयी है. राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों में तीन पेज का एक फॉर्मेट भेजा है. इसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या, 35 प्रतिशत आरक्षण नीति के तहत कितने महिला पदस्थ हैं, कितने पद खाली होते हैं, इसका पूरा ब्योरा मांगा गया है. प्रपत्र ‘ए’ और ‘बी’ भी भेजा गया है. प्रपत्र ‘ए’ में स्वीकृत पदों पर संविदा आधारित कर्मियों की संख्या और प्रपत्र ‘बी’ में विशुद्ध रूप से संविदागत पदों का ब्योरा देना है. सरकार ने समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का भी ब्योरा मांगा है.
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में अब तक 5 लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है. करीब 7 लाख लोगों को और नौकरी देनी है. इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. करीब दो लाख सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. उन्हें अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है.
