हरियाणा सरकार की तीन अतिरिक्त घोषणाएं, जो महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करती हैं
हरियाणा सरकार की तीन अतिरिक्त घोषणाएं,
हरियाणा सरकार की तीन अतिरिक्त घोषणाएं,
हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार ने फिर से तीन नई घोषणाएं जारी की हैं जो लड़कियों और महिलाओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं। पानीपत में तीज उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने तीन ऐसी घोषणाएं की जो महिलाओं को प्रसन्न करती थीं।
योजना का लाभ भी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग (बीसी) की लड़कियों को मिलता है। सीएम विवाह शगुन योजना से भी विधवा की बेटी, निराश्रित महिला की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी होती है। हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन कार्यक्रम का बजट बढ़ा दिया , सीएम मनोहर लाल ने एक नवीनतम अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में पहले 31,000 रुपए की न्यूनतम राशि से 71,000 रुपए की अधिकतम राशि तक दी जाती थी। लेकिन इस न्यूनतम राशि को अब 41,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार की इस घोषणा से महिलाएं खुश हो गईं। पोटा कैबिन जिला केंद्रों पर बनाए जाएंगे ।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं को एक और बड़ी सौगात के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए साझा बाजार के लिए सभी जिला केंद्रों पर पच्चीस से सौ सौ पोटा कैबिन बनाएंगे। बिना किसी स्टाम्प शुल्क के पांच लाख तक स्वयं सहायता समूह को ऋण मिलेगा ।
CM मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की प्रगति दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। 57,376 स्वयं सहायता समूह राज्य में बन चुके हैं। इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपये रिवोलविंग फंड, लगभग 285 करोड़ रुपये सामुदायिक निवेश फंड और लगभग 880 करोड़ रुपये बैंक क्रेडिट लिंकेज दिया गया है। 10,000 रुपये का रिवोलविंग फंड 20,000 रुपये का हो गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपए तक का ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क से छूट मिली है।
Reported by Lucky Kumari
