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निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है. मामले के विवरण को समझना महत्वपूर्ण है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को कैसे पकड़ा और उन्हें अदालत से सजा और राहत दोनों कैसे मिलीं।
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से नाखुश है। पिछले हफ्ते, अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से स्पीकर से बात करने और एक समय सीमा तय करने का अनुरोध किया था। आज सॉलिसिटर जनरल ने इस काम के लिए और समय देने का अनुरोध किया. अदालत ने उन्हें एक अंतिम अवसर दिया और 30 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दोहराया कि यदि अध्यक्ष मामले को सुलझाने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, तो अदालत ऐसा करेगी। 13 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने में देरी की आलोचना की थी और इस बात पर जोर दिया था कि राहुल नार्वेकर को उनके आदेश का पालन करना चाहिए।
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पर जानबूझकर मामले में देरी करने का आरोप लगाया। अदालत ने पहले स्पीकर से मामले की सुनवाई के लिए 18 सितंबर की समय सीमा तय करने का अनुरोध किया था।
