मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। सरकार ने खेल विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली को स्वीकृति दी है जबकि मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत राज्य के चार और शहरों में मेट्रों चलाने का फैसला लिया है।
लोकसभा चुनाव के बाद हुई बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक में सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। खेल विभाग में 58 पदों के सृजन पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। बिहार सरकार इनसे राज्य के खिलाड़ियों को जोड़ेगी। नियुक्त को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है। आयोग अब ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम लेगा।
सरकार ने मानसून सत्र को हरी झंडी दे दी है। 22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। राज्य सरकार ने एसएफसी को 12 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार ने बिहार के चार और शहरों में मेट्रो दौड़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने पर अपनी सहमति दे दी है।
शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया है। 750 गरीब परिवारों के लिए पीपीपी मोड में यह आवास बनाए जाएंगे। शहरी बस्ती और फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए ये आवास बनेंगे। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। किसानों को 3900 तक का लाभ मिल सकेगा।
सरकार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर, डेस्क, फर्नीचर, लैबोरेटरी आदि पर खर्च होगी।
