अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर लाइसेंस प्राप्त फुटपाथ दुकानदार को हटाने के आदेश के खिलाफ फुटपाथ दूकानदारों ने पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन मांगे न माने जाने पर किया बड़े आंदोलन का ऐलान .
अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर लाइसेंस प्राप्त फुटपाथ दुकानदार को हटाने के आदेश के खिलाफ फुटपाथ दूकानदारों ने पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन मांगे न माने जाने पर किया बड़े आंदोलन का ऐलान .
आज दिनांक 6.4.2024 को बेली रोड नेहरू पाठ बोरिंग रोड एवं आँय स्थानो पर फुटपाथ दूकानदारों ने जबरन हटाने का आदेश के खिलाफ पटना प्रमंडलीय आयुक्त श्री कुमार रवि जी के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया अतिक्रमण का बहाना बना कर फुटपाथ दूकानदारों को हटाने के गैर कानूनी आदेश को वापस करने की मांग की । प्रदर्शन में आए करीब 3000 फुटपाथ दूकानदारों ने आयुक्त कार्यालय द्वारा जबरन हटाऐ जाने के खिलाफ अपनी बात रखते हुऐ कहा की फुटपाथ दूकानदारों को हटाने के निर्णय से उनके आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ा है ।
पूर्व सूचना तथा धरणे के दौरान कई बार प्रयास के बाद भी पटना प्रमंडलीय आयुक्त ने फुटपाथ दूकानदारों से मिलने से इंकार कर दिया । बहुत निवेदन और कहा सुनी के बाद ADM विधि एवं व्यवस्था श्री राजेश रौशन के समक्ष फुटपाथ दूकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगे रखी और मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी । प्रतिनिधिमंडल में रौशन कुमार चौधरी,शिवपुजन जी,राजेंद्र जी एवं विशाल आनंद तथा अन्य लोग मौजूद थे और निम्नलिखित मांगे रखी
• पटना में फुटपाथ विक्रेता को हटाने और समय सारिणी के निर्णय को वापस लिया जाए ।
• पटना नगर आयुक्त को आदेश दे की तुरंत टाउन वेंडिंग समिति की बैठक बुलाकर फुटपाथ दुकानदार से संबंधित मामलों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाए ।
• .पटना शहर में जितने भी बाजार है उसकी अपनी विशेषता हैं तथा अलग अलग प्रकृति की हैं, फुटपाथ दुकानदार का जो विक्रय की गतिविधि हैं उसके लिए एक समय सारणी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसके लिए अंचल स्तर पर फुटपाथ दुकानदार के साथ समय सारिणी पर चर्चा कर उसको नगर विक्रय समिति के बैठक में पारित किया जा सकता हैं ।
• अतिक्रमण के नाम पर फाइन नहीं ले कर उनको व्यवस्थित कर वेंडिंग शुल्क लिया जाए ।
• प्रत्येक मार्केट में सीमांकन कर फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित किया जाए ।
• फुटपाथ दुकानदार को गैरकानूनी आदेश से हुए आजीविका के नुकसान का मुआवजा दिया जाए ।
• लाइसेंस प्राप्त फुटपाथ दुकानदार और पीएम स्वनिधि लाभार्थी पर जुर्माना लगाना बंद करें ।
