बिहार सरकार : शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सुशासन कार्यक्रम 2020-2025 के तहत लिया बड़ा फैसला

बिहार सरकार : शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सुशासन कार्यक्रम 2020-2025 के तहत लिया बड़ा फैसला

इंडिया सिटी लाइव 3 फरवरी : मुख्यमंत्री कन्या (उत्थान) योजना के तहत उच्च शिक्षा को प्रेरित करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से इन्टर और स्नातक की परीक्षा पास करने वाली अविवाहित कन्याओं को क्रमश: 25 और 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंगलवार को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को बताया कि मंत्रिपरिषद ने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के तहत उक्त फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं (भाग-2) के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

संजय ने स्पष्ट किया किया कि 60 वर्ष के बाद भी जो संविदा पर नियोजन किया जाता है, उन कर्मियों को ईपीएफ देय नहीं होगा और सेवावधि में रहते हुए जो चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि संविदा कर्मियों के मरणोपरांत उनके परिजनों को देय है वह उन्हें नहीं मिलेगी. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 33,666 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 34 करोड़ रुपये अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी है.

संजय ने कहा कि बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती अथवा चयन प्रक्रिया के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके अनुसार इस पद के लिए मैट्रिक या समकक्ष की पात्रता होगी तथा 100 अंको की दो घंटे की लिखित परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे. उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज के लिए 208 अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के सृजन की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद ने प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिया गया.

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