*मनमाने जुर्मानों के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने उठाई आवाज, मौर्यालोक नासवी कार्यालय में हुई बैठक*
*मनमाने जुर्मानों के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने उठाई आवाज, मौर्यालोक नासवी कार्यालय में हुई बैठक*
पटना, 10 जून।
फुटपाथ दुकानदारों पर पटना नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे मनमाने जुर्मानों और उत्पीड़न के मद्देनज़र पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) के तत्वावधान में हुई, जिसमें पटना शहर के विभिन्न इलाकों एवं सभी बड़ी मंडियों सहित कई बाजारों से फुटपाथ दुकानदार शामिल हुए।
बैठक में दुकानदारों ने बताया कि नगर निगम की ओर से ₹500 से लेकर ₹10,000 तक के भारी-भरकम जुर्माने लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह मनमाने और अवैध हैं। इसके साथ ही बिना किसी नोटिस के ठेले और सामान जब्त किए जा रहे हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स (सुरक्षा और जीविका) अधिनियम 2014 का स्पष्ट उल्लंघन है।
दुकानदारों ने यह भी बताया कि इस जुर्माने के चलते वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण की किश्तें तक नहीं चुका पा रहे हैं। कई दुकानदारों के वेंडिंग सर्टिफिकेट (COV) 2025 में समाप्त होने वाले हैं, परंतु अभी तक उनके नवीनीकरण की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
बैठक में टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC), पटना के सदस्य और फुटपाथ दुकानदारों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि TVC की नियमित बैठकें समय पर नहीं हो रही हैं, जबकि यह अधिनियम के तहत अनिवार्य है।
NASVI के राष्ट्रीय समन्वयक श्री अरविंद सिंह ने बैठक में कहा, “स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम लागू हुए एक दशक हो चुका है, लेकिन इसका सही क्रियान्वयन आज भी सवालों के घेरे में है। पटना नगर निगम की कार्रवाईयों की वैधानिकता को लेकर हम एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर नगर आयुक्त से मिलेंगे और TVC की बैठकें तुरंत कराने, COV के नवीनीकरण और अवैध जब्ती व जुर्माने पर रोक लगाने की मांग करेंगे।”
दुकानदारों ने यह भी मांग रखी कि यदि नगर निगम नियमानुसार स्थान चिह्नित कर वेंडिंग ज़ोन घोषित करे, तो वे व्यवस्थित तरीके से काम करने और मासिक शुल्क देने को तैयार हैं। उन्होंने बोरिंग रोड जैसे क्षेत्रों में रात 9 बजे के बाद पुलिस द्वारा दुकानें बंद कराने की शिकायत भी दर्ज कराई, जिससे उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है।
पटना TLF ने आगामी शुक्रवार को नगर आयुक्त एवं TVC के अध्यक्ष से औपचारिक मुलाकात कर निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखने का निर्णय लिया है:
• टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) की बैठकें जून माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं
• COV (Certificate of Vending) के नवीनीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो
• अवैध जब्ती और मनमाने जुर्माने पर तत्काल रोक लगे
• हर मार्केट का नियमन कर उन्हें वेंडिंग ज़ोन घोषित किया जाए
