इंडिया सिटी लाइव(नी दिल्ली): कृषि कानून के खिलाफ किसान आन्दोलन केन्द्र सरकार के गले की फैंस बनता दिख रहा है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए है वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है।सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से दो टूक कहा है कि वह पूरे कानून पर रोक लगाएं और इस मामले का कोई साझा हल निकाले.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है.सरकार जल्द कोई फैसला ले अन्यथा कोर्ट ही की आदेश जारी करेगा..
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन पिछले 48 दिनों से चल रहा है. आज कृषि कानून और किसान आंदोलन से जुड़े तमाम जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. किसानों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने पक्ष रखा है. केंद्र और किसान संगठनों के बीच अब तक हुई 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 दिसंबर को पिछली बार सुनवाई की थी और आज एक बार फिर इस मामले की सुनवाई हो रही है.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे, आप इसे जारी रखिए. हम यह जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे.चीफ जस्टिस ने आशंका जाहिर की है कि कहीं आन्दोलन में हिंसा न भड़क जाए।मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र से कहा कि कोर्ट का इरादा यह देखना है कि क्या हम समस्या के बारे में सौहार्दपूर्ण समाधान ला सकते हैं. इसीलिए हमने आपसे अपने कानूनों को लागू ना करने के लिए कहा.
