UECI और ECE ने जामिया हमदर्द और यादवपुर विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा नहीं देने की सिफारिश की

UECI और ECE ने जामिया हमदर्द और यादवपुर विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा नहीं देने की सिफारिश की

147

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

UECI और ECE ने जामिया हमदर्द और यादवपुर विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा नहीं देने की सिफारिश की

अब एक क्लिक पर मिलेगी सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी यूजीसी ने छात्रों की  सुविधा के लिए बनाई नई व्यवस्था - Now information about all universities  will be available on ...

यूजीसी सहित एक विशेषज्ञ समिति ने यादवपुर विश्वविद्यालय और जामिया हमदर्द को बड़ा निर्णय दिया है। इन दोनों संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा नहीं देना चाहिए।

न्यू दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और विशेषज्ञों की एक समिति ने जादवपुर विश्वविद्यालय और जामिया हमदर्द को प्रतिष्ठित संस्थान (आईओई) के रूप में मान्यता नहीं देने की सिफारिश की है। अधिकारियों ने इसकी सूचना दी। उनका कहना था कि इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार ने अन्ना विश्वविद्यालय को आईओई दर्जा देने की पहली मांग को वापस ले लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी और सशक्त विशेषज्ञ समिति (EC) की सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। विषय से परिचित एक वरिष्ठ अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि राज्य सरकार के विश्वविद्यालय यादवपुर विश्वविद्यालय ने शुरू में योजना के तहत 3,299 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव दिया था।

- sponsored -

- sponsored -

- Sponsored -

इसके बाद मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से उसके द्वारा दी जाने वाली धनराशि के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता मांगी क्योंकि इस योजना में प्रस्तावित बजट प्रावधान के लिए केवल 1,000 करोड़ रुपये तक की निधि दी जाएगी और धनराशि कम होने पर योजनाओं को लागू करने के लिए धन की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी।”

– UGC विशेषज्ञ समिति: यूजीसी ने एससी/एसटी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में भेदभाव से बचाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई।

अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पर सहमत नहीं हुई और उसने प्रस्ताव में बदलाव किया। पहले 1,015 करोड़ रुपए था, लेकिन फिर इसे और भी कम करके 606 करोड़ रुपए कर दिया गया. विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर 25 प्रतिशत राशि देने का प्रस्ताव किया था। यह प्रस्ताव फिर से यूजीसी और ईईसी को भेजा गया था, क्योंकि बजट प्रावधान में काफी कमी आई थी.।

दोनों ने शिक्षा मंत्रालय को विश्वविद्यालय को आईओई का दर्जा नहीं देने की सिफारिश की।तीनों विश्वविद्यालयों ने अभी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

 

Reported by Lucky Kumari

 

 

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Sponsored -

- Sponsored -

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More