इंडिया सिटी लाइव( पटना )- बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य में लोक सेवा अधिकार अधिनियम की समी7 की और कहा कि समय सीमा के भीतर जन सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सूचना भवन में नए लोक सेवा केंद्र की शुरुआत की । मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सेवाओं को बेहतर तरीके से बहाल करने की सरकार की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को प्रखंड कार्यालयों में भी ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि नए लोक सेवा केंद्र पर पटना जिला समेत प्रदेश के किसी भी अंचल से संबंधित जाति, आय, आवासीय, नॉन क्रीमीलेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन जमा लिया जाएगा। साथ ही, प्रदेश के किसी भी अंचल से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि कोई आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसकी पावती को दिखाकर इस केंद्र से प्रमाण पत्र लिया जा सकेगा। सभी सुविधाएं निशुल्क हैं।
