पटना के आवासीय अपार्टमेंट, कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य-जिला प्रशासन ने लिया फैसला

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इंडिया सिटी लाइव 2 फरवरी : लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने पटना के आवासीय अपार्टमेंट , कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिया है कि जिन-जिन अपार्टमेंट में सीसीटीवी नहीं लगे हैं वहां 31 मार्च तक सीसीटीवी लगवाना सुनिश्चित कराएं साथ ही जहां पहले से सीसीटीवी लगे हैं और खराब हैं उसे एक माह के अंदर ठीक करा लें.

अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी लगाने और उसके सुचारू संचालन के लिए प्रमंडलीय निगरानी समिति की बैठक सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल एवं पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह द्वारा प्रमंडल के सभी डीएम/एस एसपी/एसपी ट्रैफिक, नगर आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय में की गई. इस बैठक में आयुक्त ने चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित कर उसके क्रियाशीलता की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी रखा जा सके.
पटना में अब भविष्य में अपार्टमेंट/ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नक्शा पास कराने के दौरान ही सीसीटीवी संबंधी बिंदु का उल्लेख करना आवश्यक होगा, अन्यथा नक्शा पास नहीं किया जा सकता. इसके लिए अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार, निकास द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट के पास, पार्किंग, प्रत्येक फ्लोर पर तथा गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ सीसीटीवी लगाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का न केवल लगाना आवश्यक है, बल्कि उसकी क्रियाशीलता भी आवश्यक है. इसकी जवाबदेही वहां की सोसाईटी की होगी.

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नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में 1500 से अधिक अपार्टमेंट हैं तथा समय-समय पर अपार्टमेंट में रहने वालों की शिकायतों आती है कि सीसीटीवी का सही ढंग से रख रखाव नहीं किया जाता है और कईयों में तो सीसीटीवी हैं ही नहीं.

पटना में सभी बैंकों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. इसके लिए डीएम एसपी को एसडीएम के साथ बैठक कर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शाॅप में, अस्पताल में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया. इसके लिए डीएम-एसपी को संबंधित अधिकारियों व्यक्तियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है.

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