Bihar Provincial Bank Employee’s Association के Deputy General Secretary संजय तिवारी के अनुसार, केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में सौंपने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 संसद के वर्तमान सत्र में पारित कराना चाहती है जिससे निजीकरण का रास्ता प्रशस्त हो सके। दूसरी और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े संगठनों के अधिकारी व कर्मचारी सरकार के निर्णय के खिलाफ है तथा इस बात के लिए पूरी तरह लामबंद है कि राष्ट्रीय कृत बैंकों का निजी करण किसी भी सूरत में नहीं करने दिया जाएगासंजय तिवारी ने बताया कि देश के मूलभूत आर्थिक आवश्यकता बैंकिंग को प्रत्येक देशवासी को उपलब्ध करवाने के मुख्य उद्देश्य के साथ सरकारी बैंक दुर्गम से दुर्गम इलाकों में शाखाएं खोल कर देश के आर्थिक विकास में लगातार योगदान दे रहे हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में स्टाफ की भारी कमी और गैर लाभप्रद योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद भी साल दर साल सरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ा है 2021-22 की पहली तिमाही में ही 50000 करोड़ का परिचालन लाभ हुआ है जबकि पिछले 10 वर्षों में लगभग 14 लाख करोड़ का परिचालन लाभ प्राप्त किया गया है।
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